*केंद्र सरकार का बड़ा कदम: ‘अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय बदलाव’ की जांच के लिए बनी उच्च-स्तरीय समिति, जस्टिस नावलेकर होंगे अध्यक्ष
नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के बाद अब केंद्र सरकार का अगला बड़ा फोकस अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को पूरी तरह अभेद्य बनाना है. इसी रणनीति के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ऐलान किया कि केंद्र सरकार ने ‘अवैध प्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों’ (Unnatural Demographic Change) से देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है.एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा, ‘घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाला अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय बदलाव किसी भी देश के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है.’
शाह ने बताया कि इस समिति का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त, 2025 को की गई उस घोषणा के बाद किया गया है. जिसमें उन्होंने ‘जनसांख्यिकीय बदलाव पर एक उच्च-स्तरीय समिति’ बनाने की बात कही थी. शाह के मुताबिक इस पैनल की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे और इसमें जनगणना आयुक्त पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि सदस्य के तौर पर शामिल होंगे.अमित शाह ने अपनी पोस्ट में कहा, ‘Demographic Change हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है. यह कमिटी, अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे demographic changes का व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के pattern का विश्लेषण करेगी तथा इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी.’
स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने की थी घोषणा
PM मोदी ने 15 अगस्त 2025 को एक हाई-पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि घुसपैठिये देश के लिए एक नया संकट पैदा कर रहे हैं. PM मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा करते हुए कहा था, ‘ये घुसपैठिये हमारे युवाओं की रोजी-रोटी छीन रहे हैं. ये घुसपैठिये हमारे देश की बेटियों और बहनों को निशाना बना रहे हैंय. इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.’
