लोकायुक्त की नियुक्ति कर सीएम धामी एक बार फिर बड़ा कदम उठा सकते हैं :
21 सितंबर 2023 उत्तराखंड : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की दिशा में जिस तेजी से सीएम धामी ने कदम बढ़ाए हैं। उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। फिलहाल सरकार को गठित समिति का कार्यकाल आगे बढ़ाना होगा। 28 सितंबर को समिति का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में समिति का एक बार फिर कार्यकाल बढ़ाना तय है। माना जा रहा है कि सरकार समिति का कार्यकाल चार माह तक बढ़ाने की तैयारी है।
नागरिक संहिता का प्रारूप (ड्राफ्ट) बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति के लगभग 15 माह के कार्यकाल में अभी तक 75 से अधिक बैठक हो चुकी हैं और समिति को 2.35 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। समिति को समान नागरिक संहिता का प्रारूप इसी वर्ष जून तक सौंपना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब समिति का कार्यकाल 28 सितंबर को समाप्त हो रहा है। सरकार को प्रारूप सौंपने के बाद भी इसमें काफी कार्य होना है।
उत्तराखंड की धामी सरकार एक ओर बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए जल्द फैसला ले सकती है। इसके लिए 22 सितंबर को चयन समिति की बैठक होने जा रही है। इसमें एक नाम फाइनल कर राज्यपाल को भेजा जा सकता है। लोकायुक्त की नियुक्ति कर सीएम धामी एक बार फिर बड़ा कदम उठा सकते हैं। नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को तीन महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में धामी सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी। पिछले करीब सात साल से नए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में धामी एक कदम आगे बढ़ाते हुए पिछली सरकारों को इस मामले में पीछे कर सकते हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी पर संगठन और विधायकों की भी नजर टिकी हुई है। लंबे समय से दायित्वधारियों की लिस्ट का इंतजार हो रहा है। जिसे धामी जल्द जारी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि श्राद्ध से पहले लिस्ट जारी होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इसको लेकर संकेत दिए हैं। ऐसे में एक बार फिर दायित्व बंटवारे की चर्चा तेज हो गई है। सभी कार्यकर्ताओं को सीएम धामी के देहरादून लौटने का इंतजार था। सीएम तीन दिन एमपी और राजस्थान दौरे पर रहे। अब लौटने के बाद लिस्ट पर फाइनल मुहर लगाई जा सकती है।
