उत्तराखंड

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर मिली मंजूरी

औली विकास प्राधिकरण का होगा गठन. पर्यटन विकास के लिए बनेगा प्राधिकरण

12 सितंबर 2023 देहरादून: विधानसभा का मॉनसून सत्र संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. कैबिनेट बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज और प्रेमचंद्र अग्रवाल शामिल हुए. कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की. कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के सम्मुख 6 प्रस्ताव रखे गए थे, जिन पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है.

कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु:-

  1. निजी सचिव की परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों को अनक्वालिफाई कर दिया गया था. लिहाजा, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इन अभ्यर्थियों को निजी सचिव परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई.
  2. औली विकास प्राधिकरण का होगा गठन. पर्यटन विकास के लिए बनेगा प्राधिकरण.
  3. उधमसिंह नगर स्थिति गैस प्लांट में विदेशों से आने वाले गैस लिक्विफाइड पर वैट को सरकार ने समाप्त कर दिया है.
  4. बदरीनाथ धाम का मास्टर प्लान बनाने वाली कंपनी (आईएनआई डिजाइन स्टूडियो) ही बदरीनाथ में ऐतिहासिक कलाकृतियां को बनाएगी.
  5. उद्योग के सेवा क्षेत्र को लेकर पॉलिसी को मिली मंजूरी. स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, होटल, माइंस, योग सेंटर, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी सेक्टर को शामिल किया गया है. इन सभी क्षेत्रों में 25 फीसदी कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी.
  6. पम्प स्टोरेज प्लांट पॉलिसी को मिली मंजूरी.

पिछली कैबिनेट के अहम फैसले :

इससे पहले बीते 1 सितंबर को मंत्रिमंडल बैठक हुई थी, जिसमें महिला कर्मचारियों को लेकर ये फैसला किया गया था कि राजकीय कर्मचारियों की तरह ही अब संविदा या आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को भी 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा. इसके साथ ही संविदा या आउटसोर्स से भर्ती महिला या पुरुष कर्मचारी को बाल देखरेख अवकाश देने पर भी मंजूरी दी गई थी. वहीं, 24 अगस्त को हुई बैठक में प्रदेश की कई नगर पालिकाओं का विस्तार किया गया था. साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष के दौरान मौत होने पर 6 लाख रुपए की धनराशि देने पर मंजूरी हुई थी, जबकि घायलों को 15 हजार और गंभीर रूप से घायलों को एक लाख की धनराशि पर मुहर लगी थी. इसके अलावा, कैबिनेट में फैसला लिया गया था कि 2013 के बाद से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी.

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