उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के मुहिम : पुष्कर सिंह धामी
उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मान्तरण को लेकर कठोर कानून का प्रविधान हो गया है
उत्तराखंड की सरकार साल 2022 में शानदार जीत को जनता को समर्पित कर विकास के लिए संकल्पित है। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के मुहिम को सरकार मिशन मोड में रखकर आगे बढ़ रही है।
किसी का गलत है वहां क्या कुछ के तहत उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) और महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण विधेयक लाकर राज्य से पलायन रोकने के लिए सार्थक और मजबूत कोशिश की है। यही नहीं सरकार अपने पहले मंत्रिमंडल में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ लागू करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया और वर्ष 2023 में इसे लागू करने के निर्णय के साथ आगे बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा कि आने वाले वर्ष में राज्य सरकार आमजन के सहयोग से प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य करेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने राज्य के इतिहास में पहली बार किसी सरकार को पुनः पूर्ण बहुमत से विजय बनाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के चहुंमुखी विकास और सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के संकल्प को लेकर निरंतर गतिमान है।
मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने बताया कि वर्ष 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ प्रदेश सरकार जन अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरने और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रही हे। बीते वर्ष राज्य सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में अपने वादे के अनुरूप राज्य में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ लागू करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का कार्य किया। फाइनल ड्राफ्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू की जाएगी। समान नागरिक संहिता कानून असमान निष्ठाओं को दूर करके प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करेगा। आगामी वर्ष 2023 में हम राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर निर्णय लेंगे।
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिला नीति,पलायन की रोकथाम के लिए आगामी योजना पर काम किया जा रहा है। इसी के तहत 1 जिला 2 उत्पाद योजना को गति प्रदान करने के साथ सीमांत क्षेत्रों में हवाई सेवाओं का विस्तार,आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत किया जा रहा है।
इसके साथ ही सीमांत गांव को बसाने के लिए संपूर्ण विकास, केदारनाथ पुनर्निर्माण के दूसरे चरण में 180 करोड़ के कार्य,बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत कार्य में तेजी,दून-मसूरी रोप वे, खरसाली से यमुनोत्री रोपवे का निर्माण, मानसखंड योजना के तहत कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिरों में सुविधाओं का विकास, पिथौरागढ़ के लिए 20 सीटर एयरक्राफ्ट की सेवा शुरुआत, प्रथम व सीमांत गांव में मंत्रिमंडल की बैठक,स्वास्थ्य-शिक्षा व रोजगार-स्वरोजगार पर कार्य,गंगा समेत अन्य नदियों की स्वच्छता के साथ ही विकास के अन्य कई कार्य किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने उत्तराखंड में दो ऐतिहासिक विधेयक विधानसभा में पास किए हैं। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मान्तरण को लेकर कठोर कानून का प्रविधान हो गया है। इसके अलावा उत्तराखंड लोकसेवा (महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एकबार फिर से लागू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के आपसी समन्वय से 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना को स्वीकृति मिली है। इस वर्ष जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को भारत सरकार से निवेश स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिससे नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे।
