राज्य में 2024 की आवास नीति बनाई जाएगी, जिसमें मध्य वर्गीय लोगों को आवास की सुविधा मिलेगी : प्रेमचंद अग्रवाल
देहरादून : आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया, राज्य में 2024 की आवास नीति बनाई जाएगी, जिसमें मध्य वर्गीय लोगों को आवास की सुविधा मिलेगी। बताया, लंबे अंतराल के बाद जहां मास्टर प्लान नहीं बन पाते, वहां तीन साल बाद समीक्षा की जाए। समीक्षा बैठक में उत्तराखंड बड़े टाउनशिप विकास नियमावली को भी लाने को कहा।
इसके अलावा ट्रैफिक इंपैक्ट एसेसमेंट के लिए निर्देश भी दिए। बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक आवास पीसी दुमका ने बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कुल 20 परियोजनाओं में 15,960 आवासीय इकाइयां स्वीकृत हुई हैं। इस महीने तक तीन परियोजनाओं में कुल 992 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। बताया, बाकी 14,968 आवासीय इकाइयों का निर्माण इसी साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएग।
लाभार्थियों को कब्जा भी दे दिया जाएग। बताया, वर्तमान तक 11,436 आवासीय इकाइयों का आवंटन कर दिया गया है और आचार संहिता के बाद 4,524 आवासीय इकाइयों का आवंटन किया जाएगा। महायोजना के तहत गढ़वाल मंडल में 10 और कुमाऊं में नौ महायोजना अधिसूचित हैं। 79 नगर निकायों की महायोजना बनाने का काम अमृत योजना के तहत चल रहा है।मंत्री ने निर्देश दिए कि आवास विभाग से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी। नक्शों की सरल प्रक्रिया क्षेत्रों में कैंप लगाकर लोगों को समझाई जाए। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव आवास एसएन पांडे, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण ऊधमसिंह नगर अभिषेक रुहेला, सचिव एचआरडीए उत्तम सिंह चौहान सहित कई प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद थे।
