उत्तराखंड

यूकेडी ने राज्य आंदोलनकरियों को न्याय दिलाने की मांग की, कहा सरकार इन केसों में एक कमेठी गठित कर खुद पैरवी करे

2018 से उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठनों द्वारा स्वयं मुजफ्फरनगर कांड के केसों की कोर्ट में पैरवी की गई

देहरादून  :  शुक्रवार को दल के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह कठैत ने कहा कि सरकार इस बाबत एक कमेठी गठित कर राज्य आंदोलनकारियों को न्याय दिलाए।

कठैत ने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान एक अक्तूबर 1994 की रात मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे में आंदोलकारियों के साथ तत्कालीन उत्तरा प्रदेश प्रशासन द्वारा हत्याओं सहित कई शर्मनाक वारदात की गयी थी। राज्य बनने के बाद किसी भी सरकार द्वारा इस दिशा में कार्यवाही नहीं की गई। 2018 से उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठनों द्वारा स्वयं मुजफ्फरनगर कांड के केसों की कोर्ट में पैरवी की गई। पता चला कि देहरादून जिला जज के यहां से चार केसों को बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उत्तर प्रदेश स्थांतरित किया गया। इन केसों पर जून 2024 से सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी। मार्च में इनमें से एक केस में दो सिपाहियों को दोषी मान कर सजा दी गयी थी। अब वो प्रयागराज हाईकोर्ट में जमानत की मांग कर रहे हैं। अभी भी मुजफ्फरनगर में दो केस सेसन जज के यहां और तीन केस मजिस्ट्रेट सीबीआई कोर्ट में चल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार इन केसों में एक कमेठी गठित कर खुद पैरवी करे। ताकि शहीदों और पीड़ितों को न्याय मिल सके। प्रेसवार्ता में दल के कार्यकारी अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय महामंत्री मनोरथ प्रसाद ध्यानी आदि मौजूद थे।

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