उत्तराखंड

कृषि और पर्यटन में उत्तराखंड को मिलेगी मजबूती – रविशंकर प्रसाद

राज्य में हरित क्षेत्र अधिक होने के साथ ही पर्यावरण प्रहरी भी हैं

देहरादून |पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय बजट की खूबियां बताते हुए कहा कि ग्रीन एनर्जी मिशन के लिए बजट में 35 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है। बजट आवंटन में उत्तराखंड को इसका ज्यादा लाभ मिलेगा।

यह बताने के लिए  देहरादून पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता की। उन्होंने बजट को सर्वव्यापी, सर्व स्पर्शी बताया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में गरीब, किसान, महिला, युवा, वरिष्ठ नागरिकों के हितों का खास ध्यान रखा है। साथ ही बजट देश को विकसित राष्ट्र बनाने का रोडमैप है। पहली बार अवस्थापना विकास के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इससे उत्तराखंड में भी सड़कों, बुनियादी ढांचे के लिए एक हजार करोड़ से अधिक का बजट मिलेगा। देश के 150 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, इसके तहत उत्तराखंड में भी चार नर्सिंग कॉलेज स्थापित होंगे। कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोली, पुनीत मित्तल , विधायक अनिल नौटियाल आदि मौजूद थे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष ने जहां भारत की विकास दर को सराहा है। वहीं, पाकिस्तान ऋण के लिए कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के सामने खड़ा है।

प्रसाद ने कहा कि 2014 में देश में दो मोबाइल फैक्टरी थीं। वर्तमान में 270 मोबाइल बनाने वालीं कंपनियां स्थापित हैं। वैश्विक स्तर पर कोविड महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध की चुनौतियों के बाद भी भारत में एफडीआई निवेश बढ़ा है। साथ ही दुनिया में भारत की विकास दर 6.8 प्रतिशत रही है।

केंद्रीय बजट से राज्य में कृषि और पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। श्री अन्न योजना से उत्तराखंड के मोटे अनाज मंंडुवा, झंगोरा समेत अन्य उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार मिलेगा। बजट में कृषि विकास पर विशेष फोकस है। इसके लिए 20 लाख करोड़ का क्रेडिट अब तक की सबसे अधिक व्यवस्था है। तकनीकी का प्रयोग बढ़ाने के लिए स्टार्टअप को कृषि में लाया जाएगा। इससे राज्य के युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में फायदा मिलेगा।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बजट में रेलवे के अवस्थापना बनाने के लिए उत्तराखंड को 5004 करोड़ मिलेंगे। जिसमें हरिद्धार, देहरादून के रेलवे को अंतरराष्ट्रीय स्तर का मॉडल स्टेशन बनाना जाएगा। इसके अलावा हर्रावाला समेत अनेक स्टेशनों का विस्तार किया जाएगा। नौजवानों के लिए 30 स्किल इंडिया डिजिटल सेंटर खुलेंगे। प्रशिक्षण के बाद अगले 3 सालों में 47 लाख युवाओं को वजीफा मिलेगा। वहीं, आयकर की सीमा को 5 लाख से बढ़ा कर 7 लाख किया गया है।

रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हिमालयी नीति पर सरकार काम कर रही है। जोशीमठ आपदा चुनौती है। इसे धामी सरकार ने गंभीरता से लिया है। जोशीमठ में सरकार तेज गति से काम कर रही है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यह नीति थी बॉर्डर पर संसाधन को विकसित नहीं करेंगे, क्योंकि चीन चिढ़ता है। मोदी सरकार की नीति का परिणाम है कि सीमाओं पर तेजी से संसाधनों को विकसित किया जा रहा है।

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