उत्तराखंड

कमजोर वर्गों एवं आवासविहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के लगभग 55000 गरीबों को आवास दिए जाने के लक्ष्य- मुकेश कोली

धामी सरकार ने परिवार में पति-पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति दी है

रुद्रप्रयाग | आज प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री मुकेश कोली ने भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में पार्टी के सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रम के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि धामी सरकार ने परिवार में पति-पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति दी है । तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु शत-प्रतिशत पात्र को अर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई । वृद्धावस्था, दिव्यांग व विधवा पेंशन में 100/- मासिक वृद्धि करते हुए 1500/- मासिक किया गया है । वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 20 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र पौत्र होने तथा बीपीएल परिवार एवं समस्त स्रोतों सहित परिवार की वार्षिक आय 48000/- वाले वृद्धजनों को पेंशन स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है ।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समूह क.ख.ग एवं घ में दिव्यांगता की श्रेणीवार 04 प्रतिशत पद क्षैतिज आरक्षण हेतु चिन्हांकित किए गए हैं । दिव्यांगजनों हेतु विशिष्ट पहचान पत्र (UDID) बनाये जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों को पूरे देश में एक विशिष्ट पहचान पत्र के माध्यम से सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में 91575 दिव्यांगजनों का पंजीकरण विशिष्ट पहचान यंत्र (UDID) बनाकर उपलब्ध कराये जा चुके हैं। बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करते हुए शिविर स्थल पर ही पात्र व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित क्या जा रहा है ।

श्री कोली ने कहा किअटल आवास योजनान्तर्गत आवास की लागत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु र 38500/- एवं मैदानी क्षेत्रों हेतु र35000/- वृद्धि करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 1,30,000/- एवं मैदानी क्षेत्रों के लिए 1,20,000/- कर दी गई है। साथ ही पात्रता हेतु वार्षिक आय सीमा 32000/- में वृद्धि करते हुए अब 48000/- निर्धारित की गई ।केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के अन्तर्गत आच्छादित “प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना” (PMAGY) उत्तराखण्ड राज्य के 500 से अधिक जनसंख्या वाले 293 ग्राम, जिनमें 50% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या को “आदर्श ग्राम” बनाने हेतु चयनित | इन ग्रामों में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि 4483.09 लाख रुपए से पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, समाज सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आवास, विधुत और स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियाँ आदि वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण व जीवन यापन और कौशल विकास आदि 10 कार्यक्षेत्र में संबंधित विभाग/समाज कल्याण अभिसरण के माध्यम से सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। वर्तमान में 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति को जनसंख्या वाले 98 नवीन चयनित ग्राम को भी इस सूची में शामिल किया गया है |

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्री तथा निराश्रित विधवाओं को पुत्रियों की शादी अनुदान योजना में पात्रता हेतु निर्धारित आय सीमा 4000/- प्रतिमाह निर्धारित की गई। अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्री तथा निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी अनुदान में कुल 1624 लाभार्थियों को लाभान्वित कर 812 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गयी। दिव्यांग युवक-युवती विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनान्तर्गत रुपए 5.50 लाख की धनराशि व्यय कर 22 दिव्यांग दम्पत्तियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी।

श्री कोली ने कहा कि वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगजनों आदि की सहायता हेतु जनपद स्तर पर अद्यतन 191 बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करते हुए शिविर स्थल पर ही पात्र व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। पेंशन योजनाओं में 7.86 लाख पेंशनरों को 03 किश्त माह दिसम्बर 2022 तक की पेंशन का भुगतान करते हुए 1084.77 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई ।गढ़वाल मण्डल के 7 जनपदों में स्थित गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्धारा संचालित 44 पर्यटन आवास गृहों को दिव्यांगजनों के आवागमन हेतु बाधमुक्त बनाये जाने के उद्देश्य से 280.28 लाख रुपए की धनराशि से दिव्यांग सुलभ प्रसाधनों / रैम्प/पार्किंग आदि का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। छात्रवृत्ति योजनाओं में 187588 छात्र-छात्राओं द्धारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किये गये है। छात्रवृत्ति आवेदनों के परीक्षण, सत्यापन, स्वीकृति की प्रक्रिया गतिमान है तथा मार्च 2023 तक छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।समाज कल्याण विभाग की पेंशन एवं छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन करते हेतु इन योजनाओं का संचालन ऑनलाइन और पी. एफ. एम. एस. के माध्यम से धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।

श्री कोली ने कहा कि अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास 173 सी.सी. मार्ग, सामुदायिक भवन आदि निर्माण कार्य स्वीकृत करते हुए 1445.97 लाख रुपए की धनराशि से निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।जनपद उधमसिंहनगर में 402.49 लाख रुपए की धनराशि से मानसिक रूप से दिव्यांगों हेतु पुनर्वास गृह की निर्माण कराया जा रहा है अनुसूचित जाति के युवक-युवतियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान मालधनचौड़ पाईस (नैनीताल) एवं बागेश्वर का संचालन किया जा रहा है | विभाग द्वारा संचालित आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को कैम्पस प्लेसमेन्ट के द्धारा 102 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है |

उन्होंने कहा कि दीदी लखपति योजना में 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं । 30 फीसदी क्षैतिज महिला आरक्षण से महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को बल दिया जा रहा है ।बाल वात्सल्य योजना के 6286 लाभार्थियों को 1 करोड़ 89 लाख रुपए का डिजिटल हस्तांतरण किया है। नंदा गोरी योजना में 282 करोड बजट का प्रावधान रखा है। प्रदेश में लगभग 1 लाख 76 हज़ार अंत्योदय कार्ड धारकों मिल रहा है निशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत साल में 3 सिलेन्डर, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 22- 23 में 55 करोड़ का प्रावधान रखा है।महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं|जैविक खेती खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आजीविका किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री कोली ने कहा कि कमजोर वर्गों एवं आवासविहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के लगभग 55000 गरीबों को आवास दिए जाने के लक्ष्य पर तेजी से काम हो रहा है |

प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दौरान जिलाध्यक्ष महावीर सिंह पवार जिला प्रभारी ऋषि कंडवाल जिला सह प्रभारी रघुवीर सिंह बिष्ट जिला महामंत्री भारत भूषण भट्ट विनोद देव साली उपस्थित थे।

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