उत्तराखंड सरकार में युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों से नहीं मिल पा रहा लोन ,70 फ़ीसदी तक आवेदन खारिज !!!
उत्तराखंड में सरकार के तमाम दावों के बावजूद युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों से लोन नहीं मिल पा रहा है। सरकारी और प्राइवेट बैंकों में आ रहे 70 प्रतिशत तक आवेदन खारिज कर दिए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकारी बैंक करीब 26 प्रतिशत आवेदकों को ही लोन दे पाये हैं, जबकि प्राइवेट बैंकों ने 29 प्रतिशत बेरोजगारों का ऋण स्वीकृत किया।
यह खुलासा राज्य बैंकर्स समिति की वित्तीय वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में हुआ है। समिति के मुताबिक राज्य में बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभान्वित किया जाना है।प्रदेश में इन्हीं योजनाओं के तहत बेरोजगार युवाओं को ऋण बांटा जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट बैंको को स्वरोजगार के लिए प्रदेशभर में 12711 आवेदन किए गए। इनमें से सिर्फ 3268 बेरोजगार युवाओं को ही लोन मिल पाया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी व प्राइवेट बैंकों का अब तक 30 फीसदी तक लक्ष्यों को भी पूरा नहीं कर पाना चिंता का विषय है।बैंकों के स्वरोजगार ऋण के लक्ष्यों को पूरा करने में इस बार देरी हुई है। बैंकर्स समिति ने हाल में हुई मीटिंग में तय किया है कि इस साल दिसंबर अंत तक सभी स्कीम के 75 प्रतिशत लक्ष्य पूरे किए जाएंगे। मार्च तक शत-प्रतिशत लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा।
