उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले, नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट
31 मई 2023 देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. दरअसल, सीएम धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आहूत की गई. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत और रेखा आर्य मौजूद रहीं. इस बैठक में तमाम विभागों की संशोधित नियमावली को मंजूरी दे दी है.
उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन किया गया है. राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल की अवधि पांच वर्ष अथवा पैंसठ वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष अथवा 68 वर्ष कर दी गयी है. वहीं, अब नक्शा पास करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी भर्ती होंगे. रेरा की एफिलेटेड अथॉरिटी के तहत रिकवरी के नियमावली में भी संशोधन किया गया है. वित्त विभाग, बजट पास होने के बाद जिलों को योजनाओं के बजट की जानकारी देगा. पहले दिसंबर महीने में जानकारी देने का प्रावधान था. वहीं, हल्द्वानी के गौलापार में 26.08 हेक्टेयर वन भूमि पर हाईकोर्ट बनेगा. उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने के संदर्भ में गौलापर हल्द्वानी क्रिकेट स्टेडियम से लगी हुई 26.08 हेक्टेयर वन भूमि को ट्रांसफर करने पर कैबिनेट ने सहमति प्रदान की है. इसके साथ ही नवीन चकराता टाउनशिप को पुरोड़ी-नागथात-लखवाड़ से यमुना नदी तक विकसित किए जाने के लिए विकास क्षेत्र घोषित किए जाने का कैबिनेट ने फैसला लिया है. नवीन चकराता टाउनशिप में 40 गांव और शामिल किए गए हैं, जिसमें ठाणा, टुंगरा, चोर कुनावा, विरमोऊ, छटोऊ, क्यावा, कैनोटा, गांगरौ, मुन्धान, लखवाड़ इत्यादि प्रमुख गांव हैं. तहसील चकराता के उपजिलाधिकारी इस विकास क्षेत्र के पदेन संयुक्त सचिव होंगे. इसके लिए ₹2 करोड़ की धनराशि टाउन प्लानिंग विभाग को रिलीज की जाएगी. उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन व अतिरिक्त पदों के सृजन के संंबंध में निर्णय लिया गया है. उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय एवं जनपदीय ढांचे को सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत वर्तमान में सृजित कुल 269 पदों में 37 पदों (12 पद मुख्यालय, 25 पद जनपद कार्यालय) की वृद्धि होगी. वहीं, चतुर्थ श्रेणी के 5-5 व्यक्तियों को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे जाने की अनुमति मिली है.केदारनाथ मार्ग में मास्टर प्लान के तहत केंद्र सरकार की ओर से चार चिंतन शिविर बनाए जाने हैं. धाम में निर्मित होने वाले इन शिव उद्यान/चिंतन स्थलों के नक्शे या मानचित्र की स्वीकृति शुल्क माफ किया गया है. ये शासकीय शुल्क केदारनाथ विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता था.कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिली है. ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे टॉप थ्री मेधावी छात्रों को मासिक स्कॉलरशिप दी जाएगी. उत्तराखंड उत्कृष्ट परिवार नियमावली में भी संशोधन किया गया है. वहीं, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट को भी सदन में रखने को मंजूरी मिली है. इसके साथ ही राजस्व विभाग की सेवा नियमावली 2019 में संशोधन किया गया है.
