आज की कैबिनेट बैठक में लिए गये कई महत्वपूर्ण फैसले – बैठक में आए कुल 26 प्रस्ताव
देहरादून : धामी मंत्रिमंडल की देहरादून सचिवालय में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। बैठक सचिवालय के विश्वकर्मा बिल्डिंग में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई। इस बैठक में कैबिनेट द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड न्यायिक सेवा संसोधन नियमावली को कैबीनेट में मंजूरी दी गई है। न्यायिक पदों के नाम को लेकर बदलाव किया गया है।
इसके साथ ही बागवानी मिशन में एंटी हेलनेट योजना में 50 फीसदी और 25 फीसदी राज्य देगा। नैनीताल के लिए खुशखबरी है। नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। अटल आवास योजना में धनराशि को पीएम योजना के बराबर देने की मंजूरी मिली है। आय लिमिट को अब 38 हजार से बढ़कर 42 हजार कर दिया गया है
बैठक में कुल 26 प्रस्ताव आए। बैठक में उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति प्रस्ताव पास किया गया। वहीं कहा गया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 143 विशेष शिक्षक दिए जाएंगे।
राजश्व पुलिस से रेगुलर पुलिस तैनात करने के मामले में पहले चरण में 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी बनेंगी
जहां पर्यटन ज्यादा बढ़ा है वह क्षेत्र रेगुलर पुलिस में आएगा।वनन्तरा रिर्साट प्रकरण के बाद प्रदेश में अब राजस्व क्षेत्रों में सिविल पुलिस की तैनाती करने की कवायद शुरू हो गई है। इस कड़ी में शासन ने पुलिस मुख्यालय से प्राथमिकता के आधार पर पुलिस क्षेत्र में शामिल किए जाने वाले राजस्व क्षेत्रों के प्रस्ताव देने को कहा है, जिस पर मुख्यालय ने प्रस्ताव देने शुरू भी कर दिए हैं। इसके अलावा
दुर्घटना राहत निधि में 1 लाख की धनराशि बढ़ाकर 2 लाख की गई है। आवास विभाग में लैंड यूज फीस में बढ़ाई गई है और पेट्रोल पंप में भी कॉमर्शियल रेट लागू होंगे
इसके अलावा उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। कैबनेट के फैसले के अनुसार राज्य सरकार कृषी विभाग में बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्सिडी में 50 फीसदी राशि देगी। शिक्षा विभाग में 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के नियम में संशोधन किया गया है। अब बच्चा 30 दिन में ही आउट ऑफ स्कूल माना जायेगा
महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक सेवा निति का प्रख्यापन किया गया,उत्तराखंड की अपनी लॉजेस्टिक नीति लागू की गई,व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया,हरिद्वार यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मिली मंजूरी है। महंगाई भत्ता ओर बोनस के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम को अधिकृत किया गया है। लिए गए फैसले के अनुसार उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी। साथ ही केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले प्रभावितों को लाभ मिलेगा।
