अभिभाषण में सरकार के विकास कार्यों के ब्योरे के साथ ही भविष्य की तस्वीर दिखाई दी

राज्य में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य तीन सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर धामी सरकार करीब 21 हजार करोड़ रुपये का लेखानुदान लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री धामी से यह उम्मीद की जा रही है कि उनके बजट में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए क्या-क्या घोषणाएं और प्रावधान होंगे। विशेष तौर पर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अवस्थापना विकास प्रमुख मुद्दे हैं, जिनके अभाव में पलायन की समस्या गंभीर रूप ले रही है। धामी सरकार बाद में अपना पूरा बजट लेकर आएगी, लेकिन लेखानुदान में उसकी प्राथमिकताओं की झलक स्पष्ट दिखेगी। साथ ही पंजाब और दिल्ली की आप सरकार के फैसलों की कसौटी पर धामी सरकार के लेखानुदान को परखा जाएगा।

दूसरी बार प्रदेश की सत्ता की बागडोर संभालने के बाद धामी ने अपनी पहली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता लागू का मसौदा तैयार करने के लिए एक हाईपावर कमेटी बनाने का एलान किया था। राज्य के विकास के लिए उनका भावी एजेंडा क्या होगा, इसकी झलक उनके पहले बजट से नजर आएगी। लेकिन उनके सामने आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब सरकार ने लाइन खींच दी है।

रोजगार, स्वास्थ्य, सुशासन के मोर्चे पर आम आदमी पार्टी की पंजाब और दिल्ली सरकार ने लकीर खींच दी है। अब नजर उत्तराखंड की धामी सरकार पर लगी है कि वह अपने पहले बजट में विकास की किन प्राथमिकताओं को लेकर आएंगे।

वित्तीय वर्ष समाप्त होने के सिर्फ तीन दिन शेष हैं। सदन में मुख्यमंत्री शाम को लेखानुदान लेकर आएंगे। जानकारों के मुताबिक, परंपरा के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण और स्पीकर के पाठ के बाद सदन स्थगित होता है और फिर अगले दिन लेखानुदान या बजट सदन पटल पर आता है। लेकिन सरकार 31 मार्च से पहले लेखानुदान को पारित कराना चाहती है। इसलिए मंगलवार को ही मुख्यमंत्री लेखानुदान विधेयक सदन पटल पर रखेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नई सरकार के गठन के बाद आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सबसे पहले लेखानुदान या मिनी बजट पेश करने जा रहे हैं। राज्य में लेखानुदान लाने की परंपरा सी है। 2017 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार और 2012 में तत्कालीन विजय बहुगुणा की सरकार भी गठन के बाद सामान्य बजट लाने से पूर्व विधानसभा में लेखानुदान लेकर आई थी।

उत्तराखंड विधानसभा ने राज्य गठन के बाद से पहली बार किसी महिला को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाकर तीसरी बार इतिहास रचा है। पहली बार अंतरिम सरकार में प्रकाश पंत सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बने थे। विधायी कार्य के जानकार पंत को भाजपा नेतृत्व ने यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी। पंत ने विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व बखूबी निभाया। जबकि वर्ष 2002 में राज्य की प्रथम निर्वाचित सरकार में यशपाल आर्य के रूप में पहली बार किसी दलित समाज के व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष बनने का मौका मिला। वहीं वर्ष 2022 में धामी सरकार में पहली बार किसी महिला का अध्यक्ष बनने का मौका मिला है।

विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग सरकारी इमारतों पर साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार तथा विरोध जुलूस प्रतिबंध  है। जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पत्ति को किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुंचाएगा। तीन सौ मीटर की परिधि में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, चौराहों पर अथवा अन्य जगह पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के समूह में बसों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों अथवा दोपहिये वाहनों तथा चैपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होना प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार का जुलूस, धरना प्रदर्शन व  सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ धारा-188 के अधीन मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

विधानसभा सत्र के मद्देनजर विधानसभा व आसपपास के क्षेत्र में सुरक्षा, कानून व्यवस्था सुनिश्चित कराने लेकर जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार की ओर से विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से धारा- 144 लागू कर दी थी। इस दौरान यहां लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान तीन सौ मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति, लाठी, हाकी, स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र, बम और अन्य किसी प्रकार के बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो को लेकर नहीं चलेगा। न ही कोई हिंसा के प्रयोग के लिए ईंट,  पत्थर एकत्र करेगा।

उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा के प्रथम वर्ष का पहला सत्र आज से शुरू हो चुका है। सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने विधायी एवं संसदीय कार्य के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अधिकृत कर दिया था। इस संबंध में उन्होंने सचिव विधायी को निर्देश दिए थे। मंत्री बनने से पहले अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व निभा चुके हैं। उनके संसदीय एवं विधायी कार्य के इस अनुभव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें सत्र के दौरान यह जिम्मेदारी सौंपी है। अग्रवाल सदन में मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नों के न सिर्फ उत्तर देने के लिए अधिकृत होंगे, बल्कि उनकी अनुपस्थिति सभी संसदीय दायित्व पूरे करेंगे। वह सदन के भीतर फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं।

मिशन मायापुरी के अंतर्गत हरिद्वार को योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी और विश्व में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सबसे बड़े स्थल के रूप में बदलने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 4जी और 5G मोबाइल नेटवर्क और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त हो गया है। अब 3:00 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल ने अभिभाषण में नए लक्ष्यों का संकल्प दोहराया।
– प्रदेश में हिम प्रहरी योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों और युवाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती जिलों में बचने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
– प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन निधि की शुरुआत की जाएगी।
-महिला स्वयं सहायता समूह की व्यावसायिक पहल को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष गठित किया जाएगा।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा अब तक किए गए विकास कार्यों के साथ ही भविष्य के लिए प्रस्तावित योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार की सुविधा को और अधिक मजबूत करने के साथ ही शहरों में जरूरत के मुताबिक विकास कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के विकास का ध्यान रखा गया है। राज्यपाल ने देश में अमन चैन की शांति की कामना के साथ ही अपना अभिभाषण पूरा किया।

उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा के तीन दिवसीय प्रथम सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने सरकार की ओर से अब तक किए गए कार्यों को सदन पटल रखा। पर्यटन, खेल सहित तमाम क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों को लेकर राज्यपाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार को अब तक किए विशेष कार्यों के लिए सम्मान भी मिला है। राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में वहां की जरूरतों के मुताबिक योजनाएं शुरू की गई है।

उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनने पर रितु खंडूरी को बधाई मिलने का सिलसिला जारी है। सुबह से ही उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देने लोग पहुंच रहे हैं। वहीं सदन में भी सभी विधायकों ने उनका स्वागत किया। रितु ने इस मौके पर कहा कि मेरा प्रयास जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक संस्था को सशक्त बनाना होगा। नीतियों और कानून के निर्माण तथा जनहित से जुड़े विषयों के लिए सदन को व्यापक चर्चा का केंद्र बनाकर ही हम कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हुए जनकल्याण कर सकते हैं।

उत्तराखंड का राज्यपाल बनने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का यह पहला अभिभाषण है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सरकार नए वित्तीय वर्ष के पहले चार माह के लिए लगभग 21 हजार करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश करेगी। वहीं राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में महंगाई के विरोध में बैनर दिखाने शुरू किए। विपक्ष ने सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी जैसे विषयों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है।