देहरादून निगम बैठक में जमकर हुआ हंगामा, कांग्रेस बीजेपी के पार्षद भिड़े, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

नगर निगम की बोर्ड बैठक दूसरे दिन भी हंगामे के साथ जारी रही. बोर्ड बैठक में भाजपा कांग्रेस के बीच नोंकझोंक देखने को मिली. बोर्ड बैठक में शाम तक सभी 65 प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो पाई. वहीं बोर्ड बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा हो पाई और बाकी 39 प्रस्तावों पर शनिवार चर्चा की जाएगी. वही बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया है कि नगर निगम अब एक हफ्ते में नोटिस और एक महीने के भीतर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा.

बता दें कि दूसरे दिन बोर्ड बैठक में सभी पार्षदों और सदन में चर्चा होने के बाद निर्णय लिया गया है कि अगर कोई अतिक्रमण करके मकान बनाया है तो नगर निगम द्वारा अब एक हफ्ते में नोटिस और एक महीने के भीतर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा. देहरादून नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में कई प्रस्तावों पर दूसरे दिन मुहर लगी, बैठक में 715 पदों पर भर्ती को भी हरी झंडी मिल गई है. बैठक के दौरान कई पार्षदों ने आरोप लगाया है कि शहर में अतिक्रमण काफी बढ़ गया है, जिसके कारण आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की टीम द्वारा शहर का अतिक्रमण हटाया जाता है, लेकिन कार्रवाई के एक घंटे बाद दोबारा से ठेली ओर रेहड़ी लग जाती है, इसमें पार्षदों ने ठोस नीति अपनाने की सलाह दी है. वहीं पार्षदों ने शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी को घेरा और सवाल पूछा कि आखिरी बड़ी कार्रवाई कब हुई है. साथ ही आरोप लगाया है कि नगर निगम की टीम छोटे व्यापारियों पर चलानी कार्रवाई करती है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक के बड़े थोक विक्रेता पर कार्रवाई नहीं करती है. वही बल्लूपुर फ्लाईओवर के नीचे शौचालय निर्माण में देरी पर नाराजगी भी जताई, फिलहाल मोबाइल टॉयलेट लगाने का निर्णय बैठक में लिया गया है.

नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया है कि आज देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक हंगामे के बीच कई अहम फैसलों के साथ आगे बढ़ी. जिसमे सबसे अहम फैसला अवैध अतिक्रमण पर सख्ती को लेकर रही जिसमे एक हफ्ते में नोटिस, एक महीने में ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव अहम रहा. साथ ही राजधानी में करीब 715 सफाई कार्मिकों की भर्ती को मंजूरी, जिसके लिए जल्द प्रक्रिया शुरू होगी.कर्मचारियों की कमी से प्रभावित सफाई, जल निकासी और नागरिक सेवाओं को मजबूती मिलेगी. साथ ही नगर निगम का दावा है कि इन फैसलों से शहर की सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं में सुधार देखने को मिलेगा.