🗳️ उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026: आरक्षण प्रक्रिया में देरी से समय पर चुनाव पर संकट

लखनऊ, 3 नवंबर 2025 — उत्तर प्रदेश में अप्रैल या मई 2026 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर हो पाने को लेकर संशय गहराता जा रहा है। सीटों के आरक्षण की दिशा में अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है, जबकि समय पर चुनाव कराने के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य मानी जाती है।

पंचायती राज विभाग ने ओबीसी सीटों के आरक्षण का फार्मूला तय करने हेतु समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव तीन महीने पहले ही सरकार को भेजा था। उम्मीद थी कि अक्टूबर में आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन मंत्रिपरिषद से आयोग को अब तक स्वीकृति नहीं मिली है।

🔍 क्या है आयोग की भूमिका?

• आयोग राज्य में पिछड़ा वर्ग की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करेगा।
• रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम छह महीने का समय लगेगा, हालांकि सरकार चाहे तो यह कार्य तीन महीने में भी पूरा हो सकता है।

🗣️ मंत्री का बयान और राजनीतिक चर्चा पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भरोसा जताया है कि चुनाव समय पर होंगे और आयोग के गठन के लिए वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे। वहीं, एक चर्चा यह भी है कि सरकार आयोग का गठन ही न करे और केंद्र सरकार की जातीय जनगणना रिपोर्ट का इंतजार करे।

📊 आरक्षण का गणित

• ओबीसी के लिए: 27%
• अनुसूचित जाति के लिए: 20.69%
• अनुसूचित जनजाति के लिए: 0.56%

यदि सरकार वर्ष 2021 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण तय करती है, तो अधिकांश सीटों का आरक्षण बदल सकता है। ऐसे में महज छह माह शेष रहते हुए चुनाव की समयबद्धता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।