📰 टिहरी बांध विस्थापितों के भू-आवंटन में बड़ा घोटाला उजागर, सीबीसीआईडी जांच की संस्तुति

देहरादून, 26 जुलाई 2025 — टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटन में हुए कथित घोटालों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनता दर्शन में लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शासन को सीबीसीआईडी और विजिलेंस जांच की संस्तुति भेजी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को जेल भेजने तक की कार्रवाई की जाएगी।

🔍 जनता दर्शन में खुला भू-आवंटन का खेल

जनता दर्शन कार्यक्रम में पुलमा देवी, सुमेर चंद, आशीष चौहान, हेमंत कुमार, शैलेन्द्र कुमार और अजय चौहान जैसे कई शिकायतकर्ताओं ने भू-खण्डों के दोहरे आवंटन, कब्जा विवाद और दस्तावेजी धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कराईं। पुलमा देवी के मामले में एक ही भू-खण्ड को दो बार आवंटित किया गया, जिससे जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ।

⚖️ दोहरा आवंटन और दस्तावेजी धोखाधड़ी

• फूलसैंणी पुनर्वास स्थल पर चन्दरू पुत्र अमरू को वर्ष 2007 में भू-खण्ड संख्या 44 आवंटित किया गया था, जिसे बाद में दोबारा भूमिधरी के रूप में दर्ज किया गया। इस पर विभागीय लापरवाही और भ्रष्टाचार की आशंका जताई गई।
• अटकफार्म, विकासनगर में लक्ष्मी देवी को आवंटित भू-खण्डों पर कुन्दन लाल जोशी का कब्जा पाया गया, जबकि उनके नाम अन्य खसरा नंबरों में भूमि दर्ज है।
• अजबपुर कलां, देहरादून में इरशाद अहमद को वर्ष 2001 में आवंटित भू-खण्ड को वर्ष 2005 में फतरू नामक व्यक्ति को दोबारा आवंटित कर दिया गया, जिसे बाद में निरस्त करना पड़ा।

🚨 प्रशासन का बड़ा कदम

जिलाधिकारी ने इन गंभीर मामलों को देखते हुए शासन को विशेष जांच एजेंसी से विस्तृत जांच कराने की संस्तुति दी है। अधीक्षण अभियंता (पुनर्वास) की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके वाहन तक जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए हर स्तर पर कार्रवाई की जाएगी—चाहे वह निलंबन हो, मुकदमा हो या गिरफ्तारी।

📌 निष्कर्ष

टिहरी बांध विस्थापितों के पुनर्वास में भू-आवंटन प्रक्रिया पर उठे सवालों ने प्रशासन को कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। अब निगाहें शासन पर हैं कि वह सीबीसीआईडी जांच की संस्तुति को कितनी तेजी से अमल में लाता है।