सीएम धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक ,33 प्रस्तावों पर हुई चर्चा
7 जुलाई 2023 देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. मसूरी स्थित सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को लेकर फैसला लिया गया है. वहीं बैठक में उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मंजूरी मिल गई है. साथ ही नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 245 पदों को स्वीकृति मिल गई है. साथ ही प्रदेश के विकास के लिए कई अन्य योजनाओं पर चर्चा के बाद मुहर लगी.जुलाई महीने की ये पहली मंत्रिमंडल बैठक है. महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने के साथ ही यूसीसी के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हुई. बता दें कि, यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही उसे सरकार को सौंपा जाएगा. इसके अलावा उद्यान और कृषि विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के लिए पद सृजित करने का प्रस्ताव, उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी का प्रस्ताव, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई.कैबिनेट की बैठक (Uttarakhand Cabinet Meeting) में कई अहम फैसले लिए गए हैं. बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल और सुबोध उनियाल समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद सचिव मुख्यमंत्री, शैलेश बगोली ने मीडिया से बातचीत की.
- मंत्रिमंडल बैठक में 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर- पर्यटन विभाग के तहत पटेल नगर में मौजूद कार्यालय को बिजनेस होटल बनाकर पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा. अगले 60 साल में 247 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है.
- जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में एरो स्पोर्ट्स संचालित करने का प्रस्ताव, पीपीपी मोड पर संचालित होगा. जिससे 60 करोड़ की आय होने की संभावना है.
- परिवहन विभाग की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
- विद्यालय शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में 2364 रिक्त पदों को भरने की समिति.
- अंतोदय राशन कार्ड धारकों को मुक्त तीन गैस सिलेंडर रिफिल की व्यवस्था को एक साल के लिए बढ़ाया गया.
- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 245 पद को स्वीकृत करने पर मंजूरी.
- विद्युत आयोग के विनमीय को सदन में रखने की मंजूरी.
- उधम सिंह नगर में 7 ग्राम विकास अधिकारी के बढ़ाए गए पद, पर तैनाती पर मंजूरी.
- बचत विभाग के 31 कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट और
- वित्त विभाग के वन टाइम सेटलमेंट 2023- 24 पर मंत्रिमंडल की सहमति.
- वित्त विभाग में बनाया गया कैश मैनेजमेंट सेल के लिए 11 पदों पर मंत्रिमंडल की सहमति.
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले-
- उत्तराखंड भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश, 2023 के संबंध में निर्णय लिया गया. प्रदेश के अंतर्गत राजकीय, सार्वजनिक, निजी परिसम्पत्तियों पर अवैध अतिक्रमण या अनाधिकृत कब्जा होने की घटनाएं सामने में आने के बाद इस संबंध में अंकुश लगाये जाने तथा भूमि के प्रबंधन और संरक्षण को सशक्त किए जाने के लिए अध्यादेश के प्रस्ताव के मंजूरी मिली.
- उत्तराखंड विनियोग अधिनियम निर्षण 2023 को मिली मंजूरी.
- माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में किया गया संशोधन. ऐसे परिवर्तन प्रस्तावित हैं जिनका उद्देश्य करदाताओं से अनुपालन सुनिश्चित करवाना है. इसके अंतर्गत रिटर्न दाखिल न करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के कर निर्धारण आदेश की तामीली के 30 दिन के भीतर रिटर्न दाखिल किए जाने की दशा में संबंधित आदेश वापस लिये जाने की समयावधि को बढ़ाकर 60 दिन किये जाने का प्रस्ताव है.
- माल एवं सेवा कर अपीली अधिकर के लिए पीठ गठित करने को मंजूरी. केंद्र सरकार द्वारा राज्य में जीएसटी अपील अधिकरण की राज्य पीठ का गठन किया जाना है.
- उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जमींदारी विनाश भूमि अधिनियम में किया गया संशोधन.
- देहरादून के आढ़त बाजार के चौड़ीकरण के लिए भूमि को मंजूरी. आढ़तियों को ब्राह्मणवाला में दी जाएगी जमीन.
- उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मिली मंजूरी.
- उत्तराखंड मानसिक देखरेख अधिनियम को कैबिनेट की मिली मंजूरी. इसके लिए राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में नामित या चयनित विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये गये राज्य मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख नियमों, उत्तराखडं राज्य मानसिक स्वास्थ्य विनियम, मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों एवं नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना एवं संचालन के लिए न्यूनतम मानक राज्य में प्रख्यापित किये जाने हैं.
- मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना को मिली मंजूरी.
- 6400 हेक्टेयर जमीन को विभाग ले रहा है जहां प्राकृतिक कृषि का कार्य किया जाएगा.
- नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी. गंगा किनारे पांच किलोमीटर कॉरिडोर में किया जाएगा प्राकृतिक कृषि.
- कृषि और उद्यान विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मंजूरी.
- आढ़त बाजार के प्रभावितों को किया जाएगा। विस्थापित नियमावली पर मंत्रिमंडल की मंजूरी.
- टनकपुर, बनबसा और धारचूला समेत पिथौरागढ़ के तमाम क्षेत्रों में आईटीडीए के लिए 49 पदों को सृजन करने की मंजूरी.
- विभिन्न विभागों के यूजर चार्ज को किया गया संस्थागत, हर साल 5 फीसदी की होगी वृद्धि. सेवाप्रदाता विभागों के द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया. प्रत्येक सेवा प्रदाता विभाग द्वारा जनसामान्य को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क को बाजार मुद्रास्फीति से जोड़े जाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. यदि किसी विभाग द्वारा न्यूनतम 5 प्रतिशत से कम वृद्धि का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव हो तो संबंधित विभाग द्वारा अपने स्तर से मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकता है.
- महिला कार्मिकों का कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रात्रि पाली में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक कार्य के लिए छूट प्रदान किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया. महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में उनकी सुरक्षा को प्रभावी बनाते हुए, रात्रि पाली की परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत वाहन में कैमरे, GPS, व पैनिक बटन की व्यवस्था अनिवार्य करना, ड्राइवर व वाहन का पुलिस सत्यापन और नाइट शिफ्ट में कुल नियोजित कर्मकारों में महिला कार्मिकों की संख्या न्यूनतम 2/3 के स्थान पर 20 किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं.
- दिसंबर में होने वाले लोकल इंवेस्टर्स समिट से संबंधित मंत्रिमंडल को दी गई जानकारी. कई शहरों में किया जाएगा रोड शो. लोकल इंवेस्टर्स समिट के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित करने पर मंत्रिमंडल की मंजूरी. करीब 70 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरने की उम्मीद.
- दिसंबर में होने वाले लोकल इंवेस्टर्स समिट से संबंधित मंत्रिमंडल को दी गई जानकारी. कई शहरों में किया जाएगा रोड शो. लोकल इंवेस्टर्स समिट के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित करने पर मंत्रिमंडल की मंजूरी. करीब 70 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरने की उम्मीद.
- उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया.
