मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 52 प्रस्तावों को स्वीकृत किया
देहरादून : मुख्यमंत्री आवास सभागार में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने 52 प्रस्तावों को स्वीकृत किया। इसमें जोशीमठ के प्रभावितों, गैरसैंण में आगामी बजट के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों को स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही जमीनों के कारोबार में काफी घपले घोटालेबाजी हो रही थी। प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर मनमानी कर रहे थे। अब जमीनें महंगी हो जाएंगी, लेकिन उनके कारोबार पर अंकुश रखा जा सकेगा। रेरा जहां इस कारोबार पर अंकुश रखेगा वहीं मंत्रिमंडल ने 10 से 15 प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। साथ ही कैबिनेट में हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी पॉड कार प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है जबकि देहरादून में मेट्रो नियो के लाइन बिछाने के स्टेशन के लिए जमीन दी जाएगी। इसका कारण कई विभागों की जमीन इसके बीच में आना है।
उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही जमीनों के कारोबार में काफी घपले घोटालेबाजी हो रही थी। प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर मनमानी कर रहे थे। अब जमीनें महंगी हो जाएंगी, लेकिन उनके कारोबार पर अंकुश रखा जा सकेगा। रेरा जहां इस कारोबार पर अंकुश रखेगा वहीं मंत्रिमंडल ने 10 से 15 प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। साथ ही कैबिनेट में हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी पॉड कार प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है जबकि देहरादून में मेट्रो नियो के लाइन बिछाने के स्टेशन के लिए जमीन दी जाएगी। इसका कारण कई विभागों की जमीन इसके बीच में आना है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ का नैनी सैनी हवाई अड्डा वायुसेना को स्थानान्तरित किया जाएगा। उत्तराखंड में प्रशासनिक अधिकारियों उप जिलाधिकारियों के 26 पदों को बढ़ाया गया है जिसे मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर दिया है उत्तराखंड सरकार का बजट आगामी 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में किया जाएगा। पिछले विधानसभा सत्र को लेकर गैरसैंण में आयोजित करने की मांग कुछ राजनीतिक दल कर रहे थे लेकिन कई विधायकों ने इसके देहरादून में करने की मांग की थी, जिसके कारण बीता सत्र देहरादून में हुआ। अब बजट सत्र गैरसैंण में किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि आवास विभाग दिव्यांग बच्चों के लिए 3 हजार वर्ग मीटर का ग्राम बनाया जाएगा, जिसे ब्रुस ली पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत घर में पढ़ाने वाले बच्चों के लिए 285 शिक्षकों के भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। मसूरी में बहुमंजिला पार्किंग बनाई जाने का निर्णय लिया है। ग्रीष्मकाल में मसूरी में पार्किंग की अव्यवस्था को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि वहां 15 मीटर तक बहुमंजिला पार्किंग बनाई जाएगी, जिसका लाभ पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भी मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने ऋषिकेश एम्स की शाखा के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके पूरा होने तक कोई भी निर्माण कार्य तीन महीने तक नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने सहसपुर में स्किल हब बनाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने गृह विभाग में कारागार में बंदी रक्षक पद पर तैनाती का निर्णय लिया है। इसके लिए अधिकारी बदले गए हैं। अब रेंज अधिकारी को अधिकार दिया गया है। गृह विभाग के तहत कारागार के लिपिक नियमावली में संशोधन किया गया है।मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया कि आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाकर 65 कर दी गई है। अब प्रधानाचार्य की सेवानिवृत्त 60 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष होगी। उत्तराखंड परिवहन निगम को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। परिवहन निगम अब 100 नई बसें खरीदने जा रहा है, उस पर लगने वाले ऋण का ब्याज सरकार द्वारा चुकाया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में ऑनलाइन आवेदन होगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि मध्यम एवं सूक्ष्म लघु उद्योग में कस्टमाइज पैकेज के लिए नीति अपनाई गई। इसके तहत इनवेस्टर को 200 करोड़ से अधिक निवेश के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी।
मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार खनन विभाग में उद्योग विभाग को फैसला लेने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है। इसी प्रकार सिंगल यूज प्लास्टिक घर बनाने वाली यदि कोई फैक्टरी विकल्प देते हैं तो विकल्प पर सरकार राहत देगी। सरकार नैनीताल के माल रोड के सौंदर्यीकरण के बाद अब अल्मोड़ा का भी सौंदर्यीकरण करेगी। देहरादून के बीचोबीच जिस तरह गोदाम चयनित किए गए थे उसी तरह अन्य शहरों में भी गोदाम चनियत जाएंगे। तीन लाख से नीचे का कार्य जिला योजना में नहीं लिया जाएगा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्रैश बैरियर का निर्माण किया जाएगा। मत्स्य पालन के लिए तालाब में 100 वर्ग मीटर स्थान को कम करके 50 वर्ग मीटर किया गया है। इसी तरह चिंतन शिविर के जिन 21 बिन्दुओं पर सहमति बनी थी, उन पर भी काम होगा। पत्रकार वार्ता में मुख्य सचिव के साथ कई सचिव उपस्थित थे।
