फाइलें लंबित होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी होंगे जिम्मेदार: सीएम पुष्कर सिंह धामी
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में राज्य के विकास, जनसमस्याओं और लंबित फाइलों के निपटाने के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने की सलाह दी।
उत्तराखण्ड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सभी आईएएस (IAS) अधिकारियों को पूरी प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता से कार्य करना होगा. राज्य के समग्र विकास और जन समस्याओं के जल्द समाधान के लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है. यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में एडमिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कांफ्रेंस के शुभारंभ के दौरान कही.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर में जो सुझाव सामने आये हैं, उन सभी सुझावों को धरातल पर लाया जाए. जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि अपने कार्यों के लिए आम जन को अनावश्यक रूप से दफ्तरों में न आना पड़े. फाईल सिस्टम को ऑनलाईन लाने पर फोकस किया जाए.
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन स्तर पर फाइलें अनावश्यक रूप से लम्बित न हों. जो फाइलें रूकी हैं, उनका दुबारा जांच करवाई जाए. अनावश्यक रूप से फाइलें लंबित होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाए. जनपदों में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है. यह सुनिश्चित किया जाए कि समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले.
