देहरादून में खुलेगा राज्य का पहला सरकारी नशा मुक्ति केंद्र, विषाक्त जीवन से मुक्ति की नई आशा

देहरादून, 26 जुलाई 2025 — मुख्यमंत्री के “नशा मुक्त उत्तराखंड” संकल्प को धरातल पर उतारते हुए देहरादून जिला प्रशासन राज्य का पहला सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र खोलने जा रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए 57.04 लाख रुपये की स्वीकृति दी है, जिससे रायवाला स्थित राजकीय वृद्धाश्रम के प्रथम तल पर 30 बिस्तरों वाला केंद्र जल्द ही संचालित होगा।

प्रशासन की पहल, समाज के लिए संजीवनी

मुख्यमंत्री की प्रेरणा और निर्देशों पर जिलाधिकारी ने इस जिम्मेदारी को व्यक्तिगत रूप से लिया है। उन्होंने कहा, “नशा एक गंभीर सामाजिक समस्या है, और इससे मुक्ति दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। यह केंद्र विषाक्त जीवन जी रहे लोगों के लिए आखिरी आशा की किरण बनेगा।”

केंद्र की विशेषताएं

• स्थान: रायवाला वृद्धाश्रम, प्रथम तल
• सुविधाएं: 13 कमरे, 1 हॉल, 2 कार्यालय कक्ष, रजिस्ट्रेशन, ओपीडी, आइसोलेटेड रूम, स्टाफ रूम, स्टोर रूम, वेटिंग एरिया
• बजट विभाजन:
  • ₹22.56 लाख – 22 पदों के 6 माह के मानदेय हेतु
  • ₹9.48 लाख – भवन अनुरक्षण, दवाइयां, बिजली-पानी, भोजन, स्टेशनरी आदि
  • ₹25 लाख – गद्दे, फर्नीचर, बर्तन, कम्प्यूटर, बायोमेट्रिक मशीन आदि

एनजीओ का चयन और संचालन

जिला प्रशासन जल्द ही अनुभवी एनजीओ का चयन करेगा जो केंद्र का संचालन करेंगे। समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि समिति के माध्यम से पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जाए।

बैठक में शामिल अधिकारी

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एमके शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, निदेशक सोशल वेलफेयर जगमोहन सिंह कफोला और आरडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता विनीत कुरील सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इस योजना को मूर्त रूप देने में जुटे हैं।