उत्तराखंड

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन

आज जनसुनवाई में 69 शिकायतें प्राप्त हुई


देहरादून | जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में 69 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें अधिकतर शिकायतें भूमि कब्जा व अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त हुई इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास दिलाने, आर्थिक सहायता दिलाने, सड़क ठीक कराने, भूमि अभिलेखों में नाम दूरूस्तीकरण करवाने, राज्य आन्दोलकारी सूची में चिन्हीकरण करने, फैक्ट्री में कार्यरत कार्मिकों को ओवर टाईम का भुगतान न करने, झुलती हुई तारों को ठीक करने, सेवानिवृत्त उपरान्त पेंशन व देयकों का भुगतान न होने आदि शिकायतें प्राप्त हुई।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त हो रही शिकायतों को संबंधित अधिकारी व्यक्गित रूप से अपने स्तर पर शिकायतों की समीक्षा करें साथ ही कलेक्ट्रेट शिकायत पटल को जनसुनवाई में प्राप्त हुई शिकायतों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा बैठक बुलाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके यहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देयकों का भुगतान 15 दिन तथा पेंशन प्रकरण को एक माह के भीतर निस्तारित करना सुनिश्चित करेें। उन्होंने इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।


जिलाधिकारी ने भूमि धोखाधड़ी एवं फर्जीवाड़ा करते हुए विक्रय करने वालों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश संबंधित उप जिलाधिकारियों को दिए। इसी प्रकार फैक्ट्रियों में कार्य कर रहे श्रमिकों के शोषण के मामले में भी अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित फैक्ट्रियों एवं श्रम विभाग के साथ औचक निरीक्षण कर जांच करने के निर्देश उप जिलाधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी को दिए। उन्होंने शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही उप जिलाधिकारियों को खाद्यान वितरण की शिकायतों में अनियमितता पर गोदामों में खाद्यान भण्डारण से राशन की दुकान पर पहुंचा खाद्यान तथा वहां से लाभार्थियों को वितरण किये गए खाद्यान की क्रॉस चैकिंग कराएं इसके अतिरिक्त चिकित्सालयों में बाहर से दवाईयां न लिखने के सख्त निर्देश दिए तथा उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में राजकीय चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण करने के साथ ही पार्किंग चिन्हीकरण, रैस ड्राईविंग पर रोक तथा खनन के वाहनों हेतु रूट निर्धारण के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को विद्युत पोल पर बिना अनुमति के लगाए गए तारों को हटाने तथा झुलती तारों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी डॉ0 शिव कुमार बरनवाल व के.के मिश्रा, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण आरसी तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, जिला पंचायतीराज अधिकारी एम.एम खान, जिला पूर्ति अधिकारी विपिन्न कुमार, अधि0 अभि0 एमडीडीए श्री माथुर के साथ ही लोनिवि, पेयजल, जल संस्थान, सिंचाई, विद्युत, नगर निगम, शिक्षा आदि संबंधित विभागों के अधिकारी/कार्मिक उपस्थित रहे।

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